देश के यशस्वी, कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 की दिवाली छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के वीर जवानों के साथ मनाई। 2014 में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर साल किसी सीमावर्ती इलाके, सियाचीन, जम्मू कश्मीर या अन्य किन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जाते हैं। जवानों के साथ घुल-मिलकर उनका मुंह मीठा कराते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए उनके समर्पण और साहस का तहे-दिल से सम्मान करते हुए अंधेरे पर उजाले की विजय के प्रतीक दीपोत्सव को आन-बान और शान के साथ मनाते हैं। त्योहारों को सामाजिक समरसता और जन-भागीदारी के अवसर मानने वाले भारत के वर्तमान पीएम को अपने काम से छुट्टी लेना बिलकुल पसंद नहीं। उनका पूरा समय देश की सेवा के प्रति समर्पित है। एक-दो को छोड़कर देश के लगभग सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को घूमना-फिरना और निजी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर शिरकत करना बहुत पसंद था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन से समय निकाल कर विभिन्न पहाड़ी इलाकों, द्वीपों, प्राकृतिक स्थलों तथा विदेशों की यात्रा पर सपरिवार निकल जाया करते थे। गर्मियों में छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर की हरी-भरी वादियां, शिमला की रंगीनी, मसूरी ऊटी आदि की दिलकश आबोहवा उनको अत्यंत भाती थी। उन्हें अपने परिवार के साथ पहाड़ों और जंगलों में कुछ दिन एकांत में बिताना अपार सुकून देता था। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कुछ-कुछ भ्रमण प्रेमी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को विधाता ने किसी अलग सोच का बनाया है। दिन-रात देशहित में बस जनहित के काम ही काम। कहीं कोई आराम नहीं...अवकाश नहीं। उनकी अभूतपूर्व सजगता और कर्मठता ने ही उन्हें आम आदमी का प्रिय बनाया है। लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अचानक निषाद समाज की महिला मीरा माझी के घर पहुंचकर उनके हाथ की बनी चाय पी थी तो उस दिन मीरा तथा संपूर्ण परिवार को लगा था कि उसके घर साक्षात भगवान आए हैं। मीरा माझी ने अभी तक उस चाय के कप को अपने घर में स्थित छोटे से मंदिर में सहेज कर रखा है। देवी-देवताओं की मूर्तियों के बीच स्टील की प्लेट में रखे चीनी-मिट्टी के इस रंगीन कप की भी वे रोज सुबह पूजा करती हैं।
लोगों के दिलों को जीतने, अपना बनाने की कला नेताओं को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कला में प्रवीण हैं। इस बार की दिवाली उन्होंने किसानों के साथ मनाई। नागपुर जिले की नरखेड़ तहसील में स्थित लोहारी सावंगा गांव में किसानों के बीच पहुंचकर फडणवीस ने जिस आत्मीयता के साथ सभी से बातचीत की, हालचाल जाना और सूखा पीड़ित किसानों की हर तरह से सहायता करते रहने का आश्वासन दिया, उससे यकीनन किसानों का दु:ख हल्का हुआ। फडणवीस ने गरीब किसान रामभाऊ बालपांडे की कुटियां में भोजन करने के पश्चात वहीं विश्राम कर पूरे ग्रामवासियों का मान-सम्मान तथा मनोबल भी बढ़ाया।
अपने देश भारत में ऐसे बहुत कम राजनेता हैं, जो बिना किसी भेदभाव के सभी के हित की सोचते हों तथा जनता की पीड़ा उन्हेें अपनी लगती हो। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जब किसानों ने बाढ़ की तबाही से नष्ट हुई धान की बालियां और गन्ने के पौधे दिखाते हुए अपनी बरबादी की दास्तां सुनायी तो उनकी आंखें भर आईं। वास्तविक जमीनी जननेता के लिए अपनी आंखों के आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो गया। यह सच भी बहुत आहत करता है कि देश का अधिकांश किसान खुश नहीं है। कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ उनके खून-पसीने की फसलों को निगल जाती है। बेबसी ऐसी कि वे कुछ भी नहीं कर पाते। सरकारी सहायता मिलती तो है, लेकिन आधी-अधूरी। जिस खेती को अर्थव्यस्था की रीढ़ और उस पर फसल पैदा करने वाले किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उसके बहुत बुरे हाल होने के कारण धरती पुत्र उलझन में हैं। जहां कभी हरी-भरी फसलें नज़र आती थीं, वहां की ज़मीन पर गगनचुम्बी इमारतें खड़ी होती जा रही हैं। बरसात, गर्मी-सर्दी की परवाह किये बिना खून-पसीना बहाने के बाद भी किसानों को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिलते। करोड़ों की खेती की जमीन से नाममात्र की कमाई होती है। यह हकीकत अत्यंत चौंकाने वाली है। हाल ही में आये एक गंभीर सर्वे ने पैरों तले की जमीन खिसका दी कि डेढ़-दो करोड़ की जमीन पर साल भर पसीना बहाने के बाद किसान के हिस्से में मात्र आठ-दस हजार रुपये ही आते हैं। जबकि, इतनी बड़ी रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर कम अज़ कम अस्सी-नब्बे हजार रुपये का ब्याज मिलता है। व्यापारी, कारोबारी इतनी पूंजी से लाखों के वारे-न्यारे कर लेते हैं। इसीलिए नई पीढ़ी तो खेती करने से कतराने लगी है। उसे जमीन को बिल्डरों आदि को बेच-बाच कर मिलने वाली मोटी रकम धन राशि में ही अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा है। अपनी संतानों की हित के लिए बुजुर्ग किसान भी अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने को विवश हैं। वो भी आखिर कब तक घाटे पर घाटे पर घाटा उठाते रहेंगे? पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के फायदे के लिए एक से एक नीतियां-रीतियां बनाने वाली सरकारें कब तक किसानों के हित में दूरगामी निर्णय लेने से बचती रहेंगी? पांच-सात हजार रुपये की ऊंट के मुंह में जीरा जैसी मदद और बार-बार कर्जमाफी इतनी बड़ी समस्या का स्थायी हल तो नहीं। ध्यान रहे कि जब तक देश का जवान और किसान निश्चिंत और आनंदित नहीं तब तक सफलता और विकास कर तमाम दावे हर्वा-हवाई, बनावटी और बेमानी हैं।
