न्याय की ज्योति

जिस निर्भया बलात्कार और हत्याकांड की बर्बरता ने पूरे देश को सिहरा और हिलाकर रख दिया था उसका आखिरकार ५ मई २०१७ को फैसला आ ही गया। देश के सबसे भयावह और चर्चित अपराधों में एक इस बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दरिंदों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। निर्भया के पिता ने इस फैसले को पूरे देश की बेटियों के लिए एक अच्छा फैसला बताया। वहीं मां आशादेवी ने कहा कि यह केस का अहम पडाव था जिसमें उनकी जीत हुई है। अब उन्हे रात को चैन की नींद आएगी। दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद उनकी बेटी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। यदि वह जीवित होती तो १० मई को वह २८ साल की होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लिए जन्मदिन का उपहार है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि नाबालिग बलात्कारी को उसके किए की सजा नहीं मिली। ज्योति की ९५ वर्षीय दादी परमेश्वरी देवी को जब फैसले के बारे में बताया गया तो उन्होंने डबडबाई आंखों से कहा कि अपनी बहादुर बिटिया की याद उन्हें हर रोज सताती है। वह आज भी १६ दिसंबर २०१२ की वह काली रात नहीं भूल पातीं। अब बिटिया रानी तो वापस नहीं आ सकती पर इस फैसले से उसकी आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। दादा बोले कि कलेजे को ठंडक मिली है। अब मैं चैन से मर पाऊंगा कि मेरी पोती को इंसाफ मिला।
वारदात के वक्त निर्भया के साथ मौजूद उसके मित्र अवनींद्र पाण्डेय ने फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने भरी आंखों से कहा कि यह फैसला निर्भया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस तरह के फैसले से पीडित परिवार को न्याय मिलने के साथ-साथ ऐसे दरिंदों में डर भी पैदा होगा। उस घटना के बाद दिल्ली को छोड पुणे को अपना ठिकाना बनाने वाले अवनींद्र को वो अंधेरी डरावनी रात भुलाये नहीं भूलती। बलात्कार की बर्बर वारदात के पांच दिन बाद मौत से जूझ रही २३ वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा ने २१ दिसंबर २०१२ को एसडीएम के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाते हुए कहा था कि बलात्कारियों को फांसी पर लटका दो या जिन्दा जला दो। निर्भया की यह इच्छा कुकर्मियों के प्रति उसके अंदर के अथाह गुस्से को बयां कर गई। उसने जब अपने साथ हुई हैवानियत को शब्दों में व्यक्त किया तो एसडीएम की आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। निर्भया का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी हैवानियत उन लोगों ने अपने चिकित्सीय जीवन में पहले कभी नहीं देखी। निर्भया में अंतिम सांस तक जीने का ज़ज्बा था। उसने आखिर तक अपनी हिम्मत बनाये रखी। दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस राक्षसी तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया उससे हर कोई व्यथित है। ऐसा लगता है कि यह शर्मनाक और डरावनी हकीकत किसी ऐसी दुनिया की है जहां इंसान नहीं, शैतान बसते हैं। दरिंदो ने युवती के साथ न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि क्रुरता की हर हद ही पार कर दी। युवती को बडी निर्दयता के साथ इधर-उधर घसीटा गया। उसके बाल पकड कर खींचे, कपडे फाड डाले। दोषियों ने युवती को मनोरंजन का साधन समझ उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को दांत से काटा। युवती के सारे शरीर पर दांत के निशान थे। अप्राकृतिक संबंध भी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बर्बरता की हद करार देते हुए कहा कि दोषियों ने युवती के गुप्तांगों में लोहे की रॉड भी घुसाई और आंत तक को बाहर निकाल दिया। बाद में यही युवती की मौत की वजह बनी। इतने से भी इन दोषियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने युवती और उसके दोस्त को नग्न अवस्था में चलती बस से फेंक दिया। वे तो युवती और उसके दोस्त को बस से कुचल कर मार देना चाहते थे, जिससे कि सबूत नष्ट हो जाए।
गौरतलब है कि १६ सितंबर, रविवार की रात २३ वर्षीय मेडिकल की छात्रा निर्भया अपने दोस्त अवनींद्र के साथ पिक्चर देखकर लौट रही थी। उसे मुनीरका से द्वारका जाना था। दोनों रात ९ बजे ऑटो से मुनीरका पहुंचे थे और बस स्टैंड के पास खडे होकर बस का इंतजार करने लगे। सवा नौ बजे एक सफेद प्रायवेट बस वहां पहुंची। बस में बैठने के लिए यात्रियों को आमंत्रित किया जाने लगा। ज्योति और अवनींद्र उसमें सवार हो गए। उनके बस में सवार होते ही बस का दरवाजा बंद कर दिया गया। बस में चालक सहित छह लोग सवार थे। कुछ दूर आगे जाने पर बस के परिचालक और उसके साथियों ने निर्भया के साथ छेडखानी शुरु कर दी। विरोध करने पर उन्होंने दोनों की रॉड से बुरी तरह से पिटायी की। इसके बाद बेखौफ होकर सामूहिक बलात्कार को अंजाम दे दिया। इस दरिंदगी के बाद दोनों को निर्वस्त्र हालत में चलती बस से नीचे फेंक दिया। दोनों सडक पर बेहोश पडे थे। इस बीच कई लोगों ने दोनों को देखा, लेकिन चुपचाप आगे बढ गए। कुछ समय बीतने के बाद कुछ लोगों की मानवता जागी और उन्होंने पुलिस को वारदात की सूचना दी। इस घटना के उजागर होने के बाद पूरा देश आंदोलित हो उठा। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस कांड की तीखी निंदा की थी।
वतन को कलंकित करने वाले इस मामले के सभी दोषियों को १४ सितंबर २०१३ को निचली अदालत में बनी फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सजा-ए-मौत सुनाई थी। गौरतलब है कि छह दोषियों में से एक नाबालिग था। हालांकि वह कुछ ही महीनों बाद १८ साल का होने वाला था। उसे जुबेनाइल कोर्ट भेजा गया जहां उसे तीन साल की अधिकतम सजा के साथ बालगृह सुधार केंद्र भेजा गया था। फिलहाल वहां से सजा काटने के बाद उसे खुली हवा में सांस लेने की पूरी आजादी मिल गयी है। इस नाबालिग को लेकर देश में लंबी बहस छिड गई थी। जिसके बाद कानून में संशोधन किया गया और जघन्य अपराध में आरोपी १६ से १८ वर्ष के बीच के किशोरों पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाने के दरवाजे खोले गए। इस मामले में एक अभियुक्त रामसिंह ने अपराधबोध के चलते जांच के दौरान जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह मामला जब हाई कोर्ट गया तो वहां भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा गया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ दोषियों ने अपील दायर की थी जिसपर ५ मई २०१७ को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस सामूहिक बलात्कार के दोषियों की मानसिकता कितनी गंदी थी इसका पता बलात्कारी मुकेश सिंह के उस इंटरव्यू से चलता है जो उसने बी.बी.सी. की एक डाक्युमेंट्री में दिया था। उसने बडी गुंडई, नंगई और बेहयायी के साथ कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। किसी रेप में एक लडके से ज्यादा लडकी जिम्मेदार होती है। कोई चरित्रवान लडकी रात के ९ बजे के बाद बाहर नहीं घूमती। लडका और लडकी बराबर नहीं हो सकते। लडकियां घर का काम करने के लिए बनी होती हैं न कि गलत कपडे पहन कर इधर-उधर घूमने के लिए। सिर्फ बीस प्रतिशत लडकियां अच्छी होती हैं। हम जब बलात्कार कर रहे थे तब उसे हमें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसे चुपचाप जो हो रहा था, होने देना था। तब हम अपना काम करने के बाद उसे छोड देते। उसे खरोंच तक नहीं लगने देते। ऐसा लगता है कि इस वहशी के दिल और दिमाग पर उस आसाराम बापू ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया था जिसका मत था कि यदि बलात्कृता बलात्कारियों के पैर पकड कर गिडगिडाती और कोई विरोध नहीं करती तो उसकी जान बच जाती। आसाराम ने भी यह कहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है। यह अत्यंत ही दुखद है कि निर्भया के केस में फॉस्ट ट्रेक कोर्ट ने भी फैसला सुनाने में काफी समय लगा दिया। ऐसी वारदातों का फैसला शीघ्र से शीघ्र आना जरूरी है। निर्भया कांड के सामने आने के बाद लोगों में सरकार के खिलाफ भी भयानक रोष था। राजधानी दिल्ली और देश के विभिन्न शहरों में निकाले गये कैंडल मार्च के दौरान हजारों लोगों की आंखों में आंसू और गुस्सा देखा गया था। लोगों ने ऐसा आंदोलन चलाया कि अंतत: सरकार भी हिल गई। देश के कोने-कोने से बस यही आवाज उठ रही थी कि निर्भया के दोषियों को भरे चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए। दुराचारियों को नपुंसक बनाने की मांग भी जोर-शोर से उठी थी! देश के हजारों लोगों को यही लगा था कि उसके घर-परिवार की ही बेटी के साथ यह वहशियत की गई है। हजारों सजग पुरूषों और महिलाओं की रातों की नींद उड गई थी। ऐसी ही दिल्ली की एक अनाम महिला हैं जो महीनों तक सो नहीं पार्इं। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की फांसी बरकरार रहने पर जितनी खुशी निर्भया यानी ज्योति के माता-पिता को मिली उतनी ही खुशी उस महिला को मिली जो निरंतर सार्थक न्याय का इंतजार कर रही थी। इस महिला ने जंतर-मंतर पर निर्भया को लेकर प्रतीकात्मक जगह पर बनाये गए 'दामिनी चौक' पर १५९४ दिन तक लौ जलाए रखी। वह प्रतिदिन यहां आती थी और प्रभु से न्याय की प्रार्थना करती थी।

'राष्ट्र पत्रिका' की वर्षगांठ और आज का सच

राष्ट्रीय साप्ताहिक 'राष्ट्र पत्रिका' की ९वीं वर्षगांठ के इस विशेषांक की सम्पादकीय लिखते वक्त मन में कई विचार आ रहे हैं। वैसे भी जन्म दिवस आत्मविश्लेषण और चिन्तन-मनन का एक बेहतरीन अवसर होता है। यह अवसर तब और अनमोल हो जाता है जब यात्रा रोमांचक संघर्षों और अवरोधों से भरी हो। अपनी पत्रकारिता के लगभग ३९ वर्ष के कार्यकाल में इस कलमकार ने प्रिंट मीडिया के सफरनामे को बहुत करीब से देखा है। देश के विभिन्न अखबारों में नौकरी करने के बाद महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से २१ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय साप्ताहिक 'विज्ञापन की दुनिया' के प्रकाशन ने पत्रकारिता के क्षेत्र के और नये-नये अनुभवों से रूबरू कराया। सच के मार्ग पर चलने में कैसी-कैसी तकलीफें आती हैं इसका भी पता चल गया। सजग पत्रकारिता की निष्पक्ष और निर्भीक राह पर चलने की जिद ने ही कालांतर में 'विज्ञापन की दुनिया' के साथ-साथ 'राष्ट्र पत्रिका' के प्रकाशन की प्रेरणा दी। आज दोनों साप्ताहिक आप सबके सामने हैं। पत्रकारिता के इतने वर्षों के खट्टे-मीठे अनुभवों ने हमें यकीनन और मजबूत बनाया है। जिस तरह से नदी अपने प्रवाह के मार्ग में मौजूद पत्थरों से टकराकर उनसे आक्सीजन ग्रहण करती है उसी तरह से हमने भ्रष्ट राजनेताओं, भूमाफियाओं, सरकारी ठेकेदारों, सत्ता के दलालों और तमाम काले कारनामों के सरगनाओं से टकराकर विभिन्न चुनौतियां का डटकर सामना करना सीखा है। इससे निश्चय ही हमारा मनोबल बढा है। संघर्ष करने की इच्छाशक्ति में भी अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। सर्वधर्म समभाव... हमारी पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य है। देशहित हमारे लिए सर्वोपरि है।  साम्प्रदायिक ताकतों से निरंतर लोहा लेकर भी हमने नई ऊर्जा और शक्ति जुटायी है। वैसे यह भी सच है कि हमारी वास्तविक ताकत का स्त्रोत देशभर में फैले हमारे लाखों पाठक, शुभचिन्तक और विज्ञापनदाता हैं जिनकी बदौलत इस यात्रा में कभी व्यवधान नहीं आया। हमारी यात्रा निरंतर जारी है।
कई अखबारीलाल अक्सर प्रलाप करते रहते हैं कि पत्रकारिता और अखबार-प्रकाशन की राह में संकट ही संकट हैं। उनके आर्थिक संकट कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। दरअसल, यह वो कागजी प्रकाशक, संपादक, पत्रकार हैं जिनका आम पाठकों से कोई जुडाव ही नहीं होता। उनके अखबार में प्रकाशित होने वाले खबरें आमजन से कोई वास्ता नहीं रखतीं। उन्हें अपने आकाओं की चमचागिरी से ही फुरसत नहीं मिलती। ऐसे में उनके अखबार सिर्फ उनके घर और कार्यालय की शोभा बढाते रह जाते हैं। सजग पाठक उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते।
किसी भी समाचार पत्र को टिकाए रखने के लिए बुनियादी जमीनी सरोकार, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक कलम और नैतिकता की पूंजी का होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, उडीसा और आंध्रप्रदेश में सफलता और लोकप्रियता के कीर्तिमान रचता चला आ रहा 'राष्ट्र पत्रिका' आज देश के जन-जन की आवाज़ बन चुका है। दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ-साथ भूख, भुखमरी, कर्ज में डूबे किसानों के सवाल उठाने में अग्रणी इस साप्ताहिक पर हमने कभी किसी भी धन्नासेठ, भूमाफिया और राजनीतिक दल का ठप्पा नहीं लगने दिया। शासकों, राजनेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों की चाकरी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारी कलम हमेशा उन जनसेवकों व जनप्रतिनिधियों के भी खिलाफ चलती आई है जो सत्ता और पद के अहंकार में चूर होकर अपने असली फर्ज से विमुख हो जाते हैं। यही वजह है कि 'राष्ट्र पत्रिका' ऐसे तत्वों की आंखों में खटकता रहता है। हां, हमने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने वाले नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों, उद्योगपतियों आदि की तारीफ में लिखने में कभी कोई कंजूसी नहीं बरती।
वर्तमान में अधिकांश मीडिया की भूमिका समझ से परे है। खासतौर पर इलेक्ट्रानिक मीडिया सिर्फ भक्तिराग के रंग में रंगा नजर आता है। ऐसे में मुझे आपातकाल की याद हो आती है जिसे १९७५ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर जबरन थोपा था। कई विरोधी नेताओं, समाजसेवकों और बुद्धिजीवियों को पकड-पकड कर जेल में कैद कर दिया गया था। तब वतन के अधिकांश संपादकों, पत्रकारों और अखबारों के मालिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मुंह सिल लिए थे। नामी-गिरामी संपादकों ने भी लोकतंत्र को रोंदने वाली अहंकारी प्रधानमंत्री की आरती गानी शुरू कर दी थी। उनकी प्रशंसा में कविताएं और लेख लिखने की झडी लगा दी गई थी। नाम मात्र के ही संपादक, पत्रकार निष्पक्षता और निर्भीकता का दामन थामे नज़र आए थे। मीडिया के आचरण से हैरान-परेशान लालकृष्ण आडवाणी ने पत्रकारों को कोसते हुए कहा था-
"उन्हें झुकने को कहा गया था,
पर वे तो रेंगने लगे!"
आज देश में आपातकाल नहीं हैं फिर भी पता नहीं ऐसा कौन-सा खौफ (लालच कहें तो ठीक होगा) है कि अधिकांश पत्रकारों ने निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करनी छोड दी है। जिसे देखो वही 'मोदी गान' और भाजपा की तारीफों के पुल बांधने में लगा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किये थे उनकी पूर्ति कर दी गई है। रोटी, कपडा और मकान की समस्या का समाधान हो गया है। देश में अब किसी को खाली पेट नहीं सोना पडता। देश में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। भाजपा के राज में पाकिस्तान के हौसले ठंडे पड गये हैं। नक्सलियों ने अपने हथियार फेंककर शांति के गीत गाने शुरू कर दिए हैं। चारों तरफ अमन-चैन है और हर तरफ विकास की गंगा बहने लगी है।
भाजपा शासित प्रदेशों से निकलने वाले लगभग सभी अखबार सरकारों के पक्ष में खडे नजर आ रहे हैं। उनके निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। पहले और आखिरी पन्ने पर वहां के मुख्यमंत्री की तारीफों के सिवाय और कुछ भी नहीं छपा नजर आता। शासकों की आरती में अपनी सारी ऊर्जा खपाकर पत्रकारिता को कलंकित करने पर तुले सफेदपोश, चापलूस संपादकों की बस यही चाहत दिखायी देती है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बडे-बडे अफसरों की निगाह में आ जाएं और मनचाही मुराद पा जाएं। इस मामले में इलेक्ट्रानिक मीडिया ने सारी हदें ही पार कर दी हैं। चौबीस घण्टे सत्ताधीशों के महिमामंडन में तल्लीन रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके भगवान हो गये हैं। वे उन्हें खुश रखने के लिए पत्रकारिता की गरिमा को रसातल में ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड रहे हैं। मीडिया के इस शर्मनाक पतन पर नरेंद्र मोदी भी यकीनन मन ही मन मुस्कारते होंगे। 'राष्ट्र पत्रिका' कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ और न ही होगा। स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि बेरोजगारी, अशिक्षा, महिलाओं के साथ दुराचार और तमाम अपराधों में लगातार बढोतरी हो रही है। टुच्चे पडोसी पाकिस्तान के खिलाफ देशवासी बेहद गुस्से में हैं। यह अहसानफरामोश देश अपनी कमीनगी से बाज़ नहीं आ रहा है। जवानों के सिर काटने की पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता ने भारतवासियों के खून को खौला कर रख दिया है। देश प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है कि-"न बात करो, न ललकार, अब तो बदला लो सरकार।" नक्सली समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। कश्मीर के हालात भी जस के तस हैं। वतनवासी अब परिणाम चाहते हैं। नारों को क्रियान्वित होते देखना चाहते हैं। घिसे-पिटे आश्वासनों और खोखली तसल्ली के गीत सुनते-सुनते लोगों के कान पक चुके हैं। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि उनके सब्र का बांध ही फूट जाए। इसलिए पूरी तरह से जागो सरकार, अपने सारे वादे निभाओ और पाकिस्तान और नक्सलियों को ऐसा सबक सिखाओ कि वे फिर कभी सिर उठाने की कल्पना ही न कर सकें। और हां कश्मीर की समस्या का समाधान भी आपको ही करना होगा। इसके लिए कोई फरिश्ता आकाश से नहीं टपकनेवाला। 'राष्ट्र पत्रिका' की वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

वीआईपी कल्चर की चोट

सुखदायी खबर है। आपने भी पढी और सुनी होगी। बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब १ मई से सडकों पर लालबत्ती वाली गाडियां नजर नहीं आएंगी। सत्ताधीशों, मंत्रियों, राजनेताओं और नौकरशाहों आदि के रूतबे और अहंकार की पहचान बन चुकी लालबत्ती की एकाएक ऐसे रवानगी हो जाएगी इसकी तो कल्पना ही नहीं की गई थी। इस लालबत्ती को पाने के लिए देशभर के वीआईपी और वीवीआईपी लालायित रहते थे। इसकी विदायी का सबसे ज्यादा झटका भी इसी जमात को लगा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वीआईपी कल्चर की देन ही है यह लालबत्ती। अपने यहां तो लालबत्ती धौंस जमाने का माध्यम भी मानी जाती रही है। देश और प्रदेशों में सरकार बदलने पर लालबत्ती पाने की होड मच जाती थी। असमाजिक तत्व और छुटभइया किस्म के नेता भी इसे पाने में कामयाब हो जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अंग्रेजों ने अपनी अलग पहचान दर्शाने के लिए लालबत्ती की परम्परा शुरू की थी। देश की आजादी के बाद भी इसे बडी शान के साथ अपनाये रखा गया। देश पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के नेताओं के मन में तो इससे मुक्ति पाने का कभी विचार ही नहीं आया। लालबत्ती को हटाने की खबर के आते ही भाजपा शासित प्रदेशों में तो लालबत्ती को हटाने की प्रभावी शुरुआत भी हो गई है। केंद्र और कई राज्यों के मंत्रियों ने अपने हाथों से लालबत्ती उतार दी है। गैर भाजपा शासित राज्यों के कुछ मंत्रियों और विधायकों ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठायी है।
यह भी सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी गाडी में कभी लालबत्ती नहीं लगाई। लालू-राबडी भी बिना लालबत्ती की कार में चलना पसंद करते हैं। कुछ नये-नवेले विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ही लालबत्ती ज्यादा लुभाती रही है। उन्हें लालबत्ती लगी गाडी में बैठने पर वीआईपी होने का एहसास भी होता है और गरूर भी। जब कर्पुरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उनकी कार में भी लालबत्ती नहीं लगती थी। उनके पास एम्बेसेडर कार हुआ करती थी जिसमें सात-आठ लोग बैठ जाते थे। उनसे जो लोग मिलने आते थे वे उससे बात करते और फिर पूछते कहां जाना है? वे अपनी कार में सबको बिठा लेते। जिसको जहां जाना होता उसे वहीं उतारते हुए बढ जाते। आज के दौर में ऐसे मुख्यमंत्री हैं ही कहां जिनसे लोग आसानी से मिल सकें। मंत्रियों के बडे काफिले की वजह से भी जनता को उनसे मिलने में बेहद परेशानी होती है। वीआईपी होने की सोच के साथ जीने वाले हमेशा भीड से घिरे रहते हैं। यह भीड उन चापलूसों की होती हैं जो उनको जमीन पर पैर नहीं रखने देती। काबिलेगौर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यह निर्णय ले लिया था कि उनका कोई मंत्री अपनी गा‹डी पर लालबत्ती नहीं लगाएगा। कैप्टन एक अनुभवी राजनेता हैं। उन्हें दूसरी बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सुअवसर मिला है। पटियाला राजघराने की दसवीं पीढी के इस शख्स को राजसी ठाठबाट के साथ जीने की आदत रही है। राजशाही से ताल्लुक रखने के बावजूद जनता का दिल जीतने की कला में भी कैप्टन पारंगत हैं। इसी अच्छाई के चलते ही उन्हें जनता चुनती रही है। उन्होंने भी इस सच को जान लिया है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब राजा-महाराजा अहंकार में डूबे रहकर अपनी मनमानी करते थे।
लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आम जनता ऐसे शासकों को कतई पसंद नहीं करती जो जबरन वीआईपी कल्चर को ब‹ढावा देते हैं। इतिहास गवाह है कि देश और प्रदेश में जो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है उसके विधायकों, सांसदों की तो चांदी हो जाती है। उन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि चलाने के नाम पर करोडों रुपये की जमीनें भेंट में मिल जाती हैं। कोई भी बंदा विधायक, सांसद बनने के बाद गरीब नहीं रहता। एक ही झटके में आने वाली सात पीढ़ियों का इंतजाम हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि खैरातें बांटने और सुविधाएं देने पर भी रोक लगनी चाहिए। अपने देश में तरह-तरह के वीआईपी भरे पडे हैं जो अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए देश की आम जनता के खून-पसीने की कमाई पर डाका डालते रहते हैं। देश में बहुतेरे वीआईपी बाबाओ, संतों, प्रवचनकारों के मंचों पर राजनेता और सत्ताधीश अपनी हाजिरी लगाकर गर्वित होते हैं और उन्हें आश्रमों के नाम पर अरबों-खरबों की जमीनें उपहार स्वरूप देकर यह सोचते हैं कि इससे उनके लाखों अनुयायियों और भक्तों पर अच्छा प्रभाव पडेगा। वे उनकी पार्टी के मुरीद हो जाएंगे। जाने-माने अध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर की गिनती भी देश की अति महत्वपूर्ण शख्सियतों में की जाती है। सरकारें उन्हें हाथोंहाथ लेती हैं। २०१६ के मार्च महीने में 'आर्ट ऑफ लिविंग' ने दिल्ली में यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव मनाया था। शासन और प्रशासन उनपर मेहरबान था इसलिए उन्हें यह सुविधा मिली थी। उनके इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नौकरशाहों ने कार्यक्रम की शोभा ब‹ढायी थी। इस महाआयोजन से पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया गया था। यमुना नदी के पश्चिम भाग का करीब ३०० एकड और नदी के पूर्वी भाग का १२० एकड क्षेत्र तहस-नहस होने के कारण करोडों रुपये का नुकसान हुआ था। पेड-पौधों की उखाडबाजी और खोदा-खादी में जमीन की उपजाऊ क्षमता लगभग खत्म हो गई। एक आकलन के अनुसार इस नुकसान की भरपाई करने में सरकार के ४२ करोड रुपये खर्च होंगे और इसमें १० वर्ष का समय लगेगा। श्रीश्री को इतनी बडी बर्बादी से कोई फर्क नहीं पडा। उनका तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बयान आया कि अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। न जाने कितने वीआईपी इसी तरह से सरकारी सम्पत्ति को लूटने के साथ-साथ उसकी बर्बादी करते रहते हैं। सरकार फिर भी उनपर मेहरबान रहती है।

थोथा चना बाजे घना

उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों में बुरी तरह से पराजित होने के बाद बहन मायावती ने अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय यह बयान देकर देशवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया : बसपा की हार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में की गयी हेराफेरी के कारण हुई है। बसपा जैसी मजबूत पार्टी के हारने का सवाल ही नहीं उठता था। यूपी के अधिकांश वोटर हमारे साथ थे। इसके बाद दूसरे दलों के नेताओं ने भी अपनी हार की वजहों को नजरअंदाज कर ईवीएम पर ही खीज उतारने का अभियान चला दिया। मोदी लहर में भी प्रचंड बहुमत हासिल कर दिल्ली में सरकार बनाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में हुई अपनी हार के लिए ईवीएम को निशाने पर लेकर मायावती की तर्ज पर राग छेड दिया कि बटन किसी का भी दबाएं, वोट कमल को ही जाता है। अरविंद ने सत्ता पर काबिज होने के लिए दिल्ली के मतदाताओं से कई वादे किए थे। मतदाताओं ने उनपर भरोसा कर अभूतपूर्व मतदान किया। लेकिन अरविंद तो हवा में उडने लगे। केजरीवाल अगर दिल्लीवालों की कसौटी पर खरे उतरते तो उन्हें यह दिन नहीं देखने पडते। दिल्ली के मतदाता उन्हें सत्ता सौंपकर बुरी तरह से पछता रहे हैं। यही हाल मायावती का भी है। उन्होंने भी बसपा को अपनी जागीर समझ कर अपना धनबल बढाने के सिवाय और कोई खास जनहितकारी काम नहीं किया। यूपी के मतदाताओं ने उन्हें बार-बार मौका दिया, लेकिन वे मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद की ही प्रतिमाएं बना कर हंसी की पात्र बनती रहीं। उन्होंने सत्ता में रहते हुए दलितो, शोषितों, अल्पसंख्यकों को भी विस्मृत कर दिया जिनकी बदौलत वे राजनीति के आकाश में चमकी थीं। आज का मतदाता सजग हो गया है। भरोसा टूटते ही वह तथाकथित बडे-बडे रहनुमाओं को कूडेदान में डालने में देरी नहीं लगाता। कांग्रेस का हश्र आज सबके सामने है। देश की यह सबसे पुरानी पार्टी जल बिन मछली की तरह तडप रही है। इस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश पर राज किया है। हर तरफ से मुंह की खाने के बाद उसे भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन भाजपा के इशारों पर काम करती नजर आने लगी है। गौरतलब है कि भारतवर्ष में चुनावों में ईवीएम मशीनों के उपयोग की शुरुआत १९९६ में हुई। तब से सतत इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए ईवीएम का विरोध करने वाले राजनीतिक दल और नेताओं को तब तक ईवीएम मशीनें सही लगती रहीं जब तक वे चुनाव जीतते रहे। चुनाव हारते ही उन्हें गडबड घोटाला नजर आने लगा। कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी की अगुवाई में १३ प्रमुख दलों ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को स्पष्ट कहा है कि अपने पक्ष में नतीजे लाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार वोटिंग मशीनों से छेडछाड कर लोकतंत्र के साथ धोखाधडी कर रही है। उनका कहना है कि यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत मशीनों में की गई तकनीकी गडबडी की वजह से ही संभव हो पायी है। यहां पर यह सवाल भी किया जा सकता है कि यदि भाजपा को बेईमानी ही करनी होती तो हर प्रदेश में करती। पंजाब और मणिपुर में कांग्रेस कतई नहीं जीत पाती। यहां यह भी काबिलेगौर है कि २०१० में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस बार जब पंजाब में उनकी पार्टी को सरकार बनाने का बहुमत मिला है तो उनकी सोच में तब्दीली आ गई है। अब वे वोqटग मशीन के बचाव में खडे नेताओं की हां में हां मिला रहे हैं। मतलब साफ है कि जब हार होती है तो मशीन में गडबडी और जब जीत तो सबकुछ ठीकठाक। यह सोच भारत के अधिकांश नेताओं के चरित्र को दर्शाती है। ईवीएम का विरोध करनेवाले नेता अब मतपत्र से चुनाव कराने की मांग करने लगे हैं। उनका यह भी कहना है कि ईवीएम से चुनाव कराना बडा महंगा भी पडता है। देश को बैलगाडी युग में ले जाने की धारणा रखने वाले यह विद्वान नेता ईवीएम पर संदेह जता कर कहीं न कहीं जनता को बरगलाना चाहते हैं। कौन नहीं जानता कि इनकी राजनीति ही इसी तरह से चलती आयी है। कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी जिस तरह से ईवीएम पर अविश्वास जता रही है उससे उनका बचकानापन, कमअक्ली ही जाहिर होती है। उन्हें यह तो नहीं भूलना चाहिए था कि अतीत में जब उन्होंने चुनावी जीत हासिल की थी तब भी ईवीएम का उपयोग हुआ था। ईवीएम को अपनी हार की वजह मानने वाले विपक्षी दलों के नेताओं को चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है कि वे मशीन में छेडछाड करके दिखाएं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मई के पहले हफ्ते से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकविद एक हफ्ते या दस दिन के लिए आकर मशीनों को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस्तेमाल मशीनें चुनौती के लिए लाई जाएं। आम आदमी पार्टी ने चुनौती स्वीकार कर ली है। गौरतलब है अरविंद केजरीवाल का दावा था कि अगर आयोग अपने अधिकारी की निगरानी में उन्हें ईवीएम दें तो वे साबित कर देंगे की छेडछाड होती है। केजरीवाल मानते हैं कि मशीन तैयार करते वक्त जब प्रोग्रामिंग की जाती है उसी वक्त डाटा में गडबडी की जा सकती है। चुनाव में पटखनी खाने वाले कुछ नेताओं के द्वारा पहले भी मशीन में तकनीकी गडबडी करने का आरोप लगाया जा चुका है। २००९ में भी चुनाव आयोग ने मशीन में छेडछाड करके दिखाने के लिए नेताओं को निमंत्रित किया था। लेकिन कोई भी माई का लाल यह साबित नहीं कर पाया था कि मशीन के साथ कोई कलाकारी की जा सकती है।

कुछ भी नहीं मुश्किल

ऐसा लग रहा है कि अब भारतवासी नशों से मुक्ति चाहते हैं। देश के कोने-कोने से उठती शराबबंदी की मांग तो यही दर्शा रही है कि सजगजन शराब के दुष्परिणामों से अच्छी तरह से अवगत हो गये हैं। सरकारों को भी राजस्व की चिन्ता छोड जागने को विवश किया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर महिलाओं की जागरूकता और आक्रामकता देखते बन रही है। यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शराब बंदी के लिए एकजुट हो रही हैं। शराब की सहज उपलब्धता ने जहां पुरुषों को नशेडी बनाया वहीं असंख्य हंसते-खेलते परिवार तबाह हो गए। परिवार की बर्बादी की सबसे ज्यादा पीडा तो महिलाओं को ही झेलनी पडती है। शराबी पति, पुत्र घरों के अंदर परिवारों पर अत्याचार करते हैं। कुछ तो इतने नशाखोर हो जाते हैं कि महिलाओं की मेहनत की कमाई पर भी डाका डालने से नहीं चूकते। नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने में भी लज्जा नहीं आती। शराब का नशा अक्सर सामाजिक और आपसी रिश्तों के लिए भी घातक साबित होता है। न जाने कितनी हत्याएं नशे के अतिरेक में कर दी जाती हैं। २०१७ के अप्रैल महीने की आठ तारीख को लुधियाना में एक नशे में धुत दोस्त ने दूसरे की नाक ही काट दी। बासठ साल का जंग सिंह मजदूरी करता है। रात को घर वापस लौट रहा था कि श्मशान घाट के निकट उसका दोस्त बलदेव शराब पी रहा था। इस दौरान बलदेव ने उसे शराब पीने के लिए जबरन बिठा लिया। दोनों पैग पर पैग चढाते चले गए। देखते ही देखते शराब की पूरी बोतल खाली हो गई। बलदेव ने उसे एक अन्य बोतल खरीद कर लाने को कहा। लेकिन जंग सिंह की तो जेब ही खाली थी। उसने अपनी मजबूरी बतायी तो बलवंत आग-बबूला हो उठा। विरोध करने पर पिटाई के साथ-साथ जंग सिंह की तेजधार हथियार से नाक भी काट दी। जंग सिंह बेहोश हो गया और शराबी दोस्त बलदेव वहां से भाग खडा हुआ। शराब के नशे में नाक कटने और काटने का बडा पुराना चलन है। अखंड शराबियों को वैसे भी समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हर काम को करने का एक सलीका होता है। अपने देश में कई लोग अंधाधुंध पीकर ऐसे-ऐसे उत्पात मचाते हैं कि बेचारी शराब ही बदनाम हो जाती है। राष्ट्रीय और राज्य महामार्गों पर शराब बिक्री व सेवन पर लगी रोक से भले ही हजारों लोगों का धंधा चौपट हुआ हो, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया हो, लेकिन यह तय है कि अब शराबी वाहन चालकों के कारण राजमार्गों पर होने वाली भीषण दुर्घटना में काफी कमी आएगी। इंसान की जान से बढकर और कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी धन से इंसान की जान की कीमत कतई नहीं आंकी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के अभूतपूर्व फैसले से ही यह संभव हो पाया हैं, सरकारें तो राजस्व के लालच में नागरिकों की सुरक्षा को ही नजरअंदाज करने से नहीं कतरातीं। कई राजनेता और बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि भारतवर्ष में शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। हमारा तो यही मानना है कि यदि शासकों की नीयत में खोट न हो और कानून का कडाई से पालन करने की इच्छाशक्ति हो तो पूर्णत: शराबबंदी को लागू किया जा सकता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का एक साल पूरा हो चुका है। इसी एक वर्ष में शराब पीने के मामले में ४४ हजार लोगों को जेल की हवा खिलायी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में शराब बंदी का ऐलान किया था तो उन्हें जबर्दस्त विरोध का भी सामना करना पडा, लेकिन वे अडिग रहे। आज बिहार में पूरी तरह से शराब बंदी हो चुकी है। अवैध शराब की बिक्री करने की खबरें भी आती रहती हैं। उनपर कडी कार्रवाई की तलवार चलाने में देरी नहीं की जाती। काबिलेगौर सच्चाई यह भी है कि जो लोग शराब के लती थे, उनमें से अधिकांश ने इससे तौबा कर ली है। पहले जो धन शराब पर खर्च किया जाता था आज घर-परिवार पर खर्च होने से बदहाली के बदले खुशहाली के नजारे हैं। दरअसल किसी भी बुराई से मुक्ति पाना कतई मुश्किल नहीं होता। निश्चय और आत्मबल से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दरअसल लोग पहला कदम आगे बढाने से ही घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वर्षों की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। लेकिन बिहार में इस सच पर मुहर लग गई है कि यदि शराब सहजता से मिलनी बंद हो जाए तो इससे सदा-सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।
देश के कई शहरों में बीयर शॉपी खोली गई हैं। नारंगी नगर नागपुर में भी कई गली-कूचों में खुली बीयर शॉपी देखते ही देखते लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गर्इं। बीयर शॉपी के संचालकों को सिर्फ बीयर बेचने की अनुमति दी गयी है, लेकिन यहां तो दिन भर नशेडियों का जमावडा लगा रहता है। ग्राहकों के लिए आराम से बैठकर पीने-पिलाने के पुख्ता इंतजाम कर दिए गये हैं। कुछ बीयर शॉपी के मालिकों ने बीयर पीने के लिए विशेष कमरों की भी व्यवस्था उपलब्ध करायी है। ताज्जुब की बात तो यह भी है कि कई बीयर शॉपी फ्लैट स्कीम व अपार्टमेंट्स में हैं जहां बच्चों और महिलाओं का आना-जाना लगा रहता है। ज्यादा बीयर चढा लेने के बाद कई नशेडी हर मर्यादा को ताक में रखकर युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार करने से भी बाज नहीं आते। कम उम्र के बच्चे भी इस नशे की तरफ आकर्षित होते देखे जा रहे हैं। राजमार्गों पर शराब दुकानों पर ताले जडे जाने के बाद तो इन बीयर शॉपी पर जैसे मेला-सा लगने लगा है और लोगों की परेशानी बढती चली जा रही है। राजमार्गों की शराब दुकानों और बीयर बारों पर तालाबंदी के बाद रिहाइशी इलाकों में दुकानें और बार खुलने के खतरे भी मंडराने लगे हैं। महिलाएं तो जागृत हैं ही... शासन और प्रशासन का भी चौकन्ना रहना जरूरी है।

उदार और गद्दार

"सुकमा में शहीद जवानों के परिजनों को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने दिए ९-९ लाख।"
इस खबर को पढकर देश के जवानों और किसानों की चिन्ता करने वाले अभिनेता के प्रति जो आदरभाव उपजा उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। हिन्दुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी दरियादिली और उदारता दिखाते हैं? यकीनन बहुत ही कम। यहां पर तो बेकार का हो-हल्ला मचाने वालों की भरमार है। जो राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभक्ति पर भाषण देकर तालियां बजवाते हैं और फिर चलते बनते हैं। गौरतलब है कि ११ मार्च २०१७ के दिन छत्तीसगढ के सुकमा जिले में भेज्जी परिसर में नक्सलियों ने ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के १२ जवानों की निर्मम हत्या कर दी थी। जांच अधिकारियों का मानना था कि नक्सली थिंक टैंक और नक्सलियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक जी.एन. साईबाबा को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिये जाने का गुस्सा नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम देकर निकाला है। सुकमा में शहीद हुए बारह जवानों के परिजनों तक ९-९ लाख की सहायता पहुंचाने वाले अक्षय कुमार महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों की भी सतत मदद करते चले आ रहे हैं। पिछले वर्ष अभिनेता ने जब न्यूज चैनलों और अखबारों के माध्यम से यह जाना कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सूखे के कारण किसान कर्जग्रस्त होते चले जा रहे हैं और आत्महत्या करने को विवश हैं तो वे विचलित हो उठे। उन्होंने तकरीबन १८० परिवारों (प्रति परिवार ५० हजार) की आर्थिक मदद की। उसके बाद तो यह सिलसिला ही चल पडा। अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अभिनेता नाना पाटेकर भी जरूरतमंदों की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। महाराष्ट्र के किसानों की खुदकुशी ने इस नायक को भी बेहद आहत किया। उन्होंने महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में जाकर आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं को आर्थिक सहायता देने का जो सिलसिला चलाया है, उससे कई लोगों को प्रेरणा मिली है। अक्षय कुमार को भी प्रेरित करने का श्रेय नाना पाटेकर को जाता है। नाना पाटेकर ने मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम' नामक संस्था की शुरुआत की है जो कृषक परिवारों की मदद के लिए दिन-रात लगी रहती है। साउथ और बालीवुड के सुपर स्टार रजनीकांत भी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, वास्तविक जीवन में भी असली नायक हैं। वे अपनी कमाई का सत्तर से अस्सी प्रतिशत हिस्सा जनसेवा में खर्च कर देते हैं। कुछ साल पहले चेन्नई में आयी बाढ में उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मना के १० करोड रुपये बाढ प्रभावित लोगों में दान कर दिए थे। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी की दरियादिली भी बेमिसाल है। प्रेमजी विप्रो के ५३,००० करोड के शेयर एक धर्मार्थ संस्था को दान कर चुके हैं। वे खुद के साथ-साथ अन्य उद्योगपतियों, रईसों को भी सामाजिक कार्यों में आगे आकर योगदान करने की गुजारिश करते रहते हैं। देश और दुनिया के करोडों लोगों को क्रिकेट का दिवाना बनाने और क्रिकेट का भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदूलकर भी समाजसेवा में अग्रणी हैं। वे हर साल करीब दो सौ गरीब बच्चों की शिक्षा, रहन-सहन, खान-पान और अन्य आवश्यक खर्च उठाते हैं। सचिन ऐसी कई जनसेवी संस्थाओं से भी जुडे हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के दीन-दुखियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझती हैं। अपने देश में एक से एक मानवता के पुजारी हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ काले चेहरे ऐसे भी हैं जो देशवासियों को आहत करते रहते हैं। उनके क्रियाकलाप इतने शर्मनाक हैं कि सजग भारतीयों का खून खौल उठता है। देश के कुछ शिक्षण संस्थान भी आतंकवादियों को प्रक्षय देने के अड्डे बन चुके हैं। यहां पर उन उमर खालिदों और कन्हैया कुमारों की पीठ थपथपायी जाती है जो देश के दुश्मनों के नाम की आरती गाते हैं और भारत माता के टुकडे करने के नारे लगाते हैं। माना तो यही जाता है कि शिक्षक छात्रों के अच्छे भविष्य का निर्माण कहते हैं, लेकिन इसी देश में जी.एन. साईनाथ जैसे मुखौटेबाज भी है जिनकी असली जगह जेल ही है। देश के बहादुर जवानों का खून बहाने वाले नक्सलियों के हिमायती साईबाबा जैसों की शैतानी विद्वता के कारण ही नक्सली समस्या का अंत होता नहीं दिखता। साईबाबा नब्बे फीसदी दिव्यांग है। उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती है। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा दिव्यांग व्यक्ति इतना शातिर हो सकता है। उसकी लाचारी पर ही तरस खाकर डीयू के रामलाल कालेज में उसे नौकरी प्रदान की गई थी। उसे कॉलेज में रखा तो गया था छात्रों को अंग्रेजी साहित्य पढाने के लिए, लेकिन उसने तो नक्सलियों से रिश्ते बना लिए। दरअसल नक्सलियों के प्रति उसके मन में शुरू से अपार सहानुभूति थी। दिव्यांग होने के कारण अदालत भी उसे जमानत देती रही और वह इसका गलत फायदा उठाते हुए देश और विदेशों में आयोजित अनेक नक्सली सेमिनारों में भाग लेकर नक्सलियों को खून-खराबे के पाठ पढाता रहा। नक्सलियों की मदद करने और भारत के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र चलाने के आरोप में साईबाबा को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। साईबाबा के समर्थक इस सजा को ही गलत ठहरा रहे हैं। साईबाबा जैसे दुष्टों की फितरत से वाकिफ बुद्धिजीवियों ने सही ही कहा है कि नक्सलियों का मनोबल बढाने वाले साईबाबा को दोषी करार दिए जाने से उन वामपंथियों के चेहरे बेनकाब हुए हैं जो नक्सलियों के प्रति अपार सहानुभूति रखते हैं।अब वक्त आ गया है जब साईबाबा की जमात के और भी काले चेहरों की शिनाख्त कर उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। यह लोग खुली हवा में सांस लेने के हकदार नहीं हैं।

हठी और जिद्दी राजा

देश के सबसे बडे प्रदेश उत्तर प्रदेश में योगी युग का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने सत्ता पर काबिज होते ही कई अच्छी घोषणाएं की हैं जो आश्वस्त करती हैं कि उनके इरादे नेक हैं। अपनी सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को पंद्रह दिन के भीतर अपनी सम्पति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के उनके निर्देश अच्छे भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। उन्होंने पुलिस को भी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किये जा रहे हैं। योगी ने वादा किया है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार एवं दंगा मुक्त बनाकर ही दम लेंगे। किसी भी हालत में अराजकता फैलाने वाले गुंडे-बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। लूटपाट और अपहरण जैसी वारदातों पर लगाम लगाने में पूरी ताकत लगा दी जाएगी।
प्रदेश में मोदी लहर को बरकरार रखने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने का मौका मिलेगा इसकी उम्मीद तो खुद उन्हें भी नहीं थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को प्रदेश की सत्ता की कमान सौंपकर बहुत हिम्मत दिखायी है। राजनीति के कई खिलाडी यह मान रहे हैं कि यह प्रयोग बहुत महंगा भी पड सकता है। इसके पीछे कई कारण गिनाये जा रहे हैं। यह भी सच है कि अतीत योगी का पीछा नहीं छोड रहा है। विवादों से गहरा नाता रखने वाले आदित्यनाथ २०१४ में लव जिहाद को लेकर एक विडियो में यह कहते दिखे थे कि 'अगर एक हिन्दु लडकी का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हम १०० मुस्लिम लडकियों का धर्मांतरण कराएंगे।' जो योग और भगवान शंकर की अनदेखी करते हैं वे देश छोडकर जा सकते हैं। कभी उन्होंने अपने भाषण में कहा था, 'यदि अल्पसंख्यक शांति से नहीं रहते तो हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे शांति से रहते हैं और उस भाषा में समझाएंगे जो उन्हें समझ में आती है। यह भी योगी के ही बोलवचन थे कि हिन्दुओं की रक्षा के लिए बंदूक भी बांटनी पडे तो बांटनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर उनकी उग्रता इन शब्दों में नज़र आई थी, 'जब अयोध्या में विवादित ढांचा तोडने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनने से कौन रोक सकता है। भाजपा को वोट दिया तो राम मंदिर बनेगा। सपा बसपा को वोट दिया तो कर्बला कब्रिस्तान बनेगा।'
आज योगी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हर निगाह उन पर टिकी है। कल और आज में अकल्पनीय बदलाव आ चुका है। यह भी सच है कि उत्तरप्रदेश की लगभग बीस करोड की आबादी में लगभग २० फीसदी के करीब मुसलमान हैं। उनमें कुछ ऐसे कट्टरपंथी भी हैं जिन्हें यूपी की सत्ता पर महंत आदित्यनाथ का विराजमान होना शूल की तरह चुभ रहा होगा। वे हमेशा उनके खिलाफ माहौल बनाने की ताक में रहेंगे ही। हम यह भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अग्निपरीक्षा का दौर सतत चलते रहने वाला है। उन्हें अपनी छवि बदलनी ही होगी। उनकी सरकार यदि सबको साथ लेकर नहीं चलेगी तो उनकी सत्ता की राह में कांटे बिछने में देरी नहीं लगेगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत रहने के बाद यह कलमकार इस सच से तो परिचित हो ही चुका है कि हिन्दुस्तान की फिज़ा में ज़हर भरने में कुछ कट्टर मुसलमानों और हिन्दुओं की बराबर की भागीदारी है। इनके हौसलों को वही शासक पस्त कर सकता है जो सिर्फ सर्वधर्म समभाव के नारे ही नहीं लगाए बल्कि बिना किसी भेदभाव के यथार्थ में क्रांतिकारी कदम उठाए। मर्डर, लूटपाट, अपहरण, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और दंगे यूपी की पहचान रहे हैं। योगी को यूपी के इस चेहरे में अमन, चैन और खुशहाली के रंग भरने होंगे। उत्तरप्रदेश में तीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। इसमें सभी धर्मों, जातियों के लोग शामिल हैं। इन सबके जीवन के अंधेरे को दूर करने की जिम्मेदारी युवा मुख्यमंत्री की ही है। यह बहुत अच्छी बात है कि यूपी में अवैध बूचडखाने पर ताले जडवाने की कार्रवाई तेजी से प्रारंभ हो चुकी है। अवैध बूचडखानों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर मीट कारोबारियों पर पडने जा रहा है। उनमें हडकंप भी मच गया है। योगी का बूचडखाने बंद कराने का चुनावी वादा था। जिसे उन्होंने पूरा करने में जो साहस दिखाया है वह उनकी वादा निभाने की नीयत और क्षमता को दर्शाता हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में फिलहाल चालीस बूचडखाने वैध हैं जिन्हें केंद्र सरकार की एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्राडक्टस एक्सपोर्ट डेवलमेंट अथारिटी से बाकायदा लायसेंस मिला हुआ है। अवैध बुचडखानों की संख्या चार सौ के आसपास है। बूचडखानों के बंद होने से निश्चित ही हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पुश्तों से इस कारोबार से जु‹डे हैं। कानपुर चमडे के व्यापार के लिए जाना जाता है। चमडे के बेल्ट से लेकर बैग और जूते कानपुर में बनते हैं। देश भर में कच्चा चमडा कानपुर से ही जाता है। अकेले कानपुर में हर रोज ५० करोड के गोश्त का कारोबार होता है। बूचडखानों के बंद होने से सिर्फ कारोबारियों और मजदूर ही नहीं प्रभावित होंगे बल्कि किसानों पर भी काफी व्यापक असर पडेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को तमाम प्रभावितों के लिए शीघ्र ही रोजगार के विकल्प तलाशने होंगे। इसमें होने वाली देरी रोष और असंतोष को जन्म दे सकती हैं।
योगी के बारे में कहा जाता था कि वे हठ योगी हैं। जिद्दी हैं। वे जहां खडे हो जाते थे, वहीं पर सभा शुरू हो जाती थी। वो जो बोल देते थे, उनके समर्थकों के लिए वही कानून हो जाता था। आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अपने 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को हठ और जुनून के साथ अमलीजामा पहनाना ही होगा तभी विरोधियों की सोच बदलेगी। इसके साथ ही उन तमाम समर्थकों और अनुयायियों पर भी नियंत्रण रखना होगा जो जोश में होश खोने में देरी नहीं लगाते रहे हैं।